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कर्मचारियो की विभिन्न मांगो पर उपसमिति ने जतार्इ सहमति

चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक में मंत्रालयिककर्मचारियों का ग्रेड पे 3600करने पर सहमति बनी। बैठक में अनुकंपानियुक्ति के पदों को बढ़ाने और मंत्रालयिक कर्मचारी कैडरके प्रशासनिक अधिकारी के 10000पदस्वीकृत करने पर भी सहमति बनी।
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sandeep srivastava

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Updated: 30 Apr 2016, 8:29 AM IST

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राज्य कर्मचारियो के विभिन्न संगठनों की मांगों को लेकर मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक कमेटी में कई मांगों पर सहमति बनी है। चिकित्सा मंत्रीराजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडलीय उपसमितिकी बैठक में मंत्रालयिककर्मचारियों का ग्रेड पे 3600करने पर सहमति बनी।


बैठक में अनुकंपानियुक्ति के पदों को बढ़ाने और मंत्रालयिक कर्मचारी कैडरके प्रशासनिक अधिकारी के 10000 पदस्वीकृत करने पर भी सहमति बनी। उपसमिति ने कर्मचारियों कीमांगों पर सहमति जताते हुएवित्त विभाग को प्रस्ताव भेजनेका आश्वासन दिया।


मंत्रालयिककर्मचारियों का वेतनमान सचिवालय सेवा के बराबर करने पर भी बैठक में सहमति बनी।हालांकि इन मांगों पर मंत्रीमंडलीयउपसमिति की सहमति देने के बादइनका वित्त विभाग परीक्षणकरेगा उसके बाद कर्मचारियोको इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन बातचीत से कर्मचारी नेता काफीआशान्वित नजर आए।


बैठक में परिवहन मंत्री युनूस खान,सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक आैरकार्मिक विभाग के सचिव आलोकगुप्ता सहित विभिन्न विभागोके अधिकारी भी मौजूद रहे।गौरतलबहै कि पूर्ववर्ती कांग्रेससरकार के समय मंत्रालयिक सेवाके कर्मचारियों से बातचीत केबाद पदोन्नति के लिए कुल छब्बीसहजार पद देने पर सहमति बन गर्इथी। मौजूदा सरकार इस समझौतेका परीक्षण करा रही है।होमगार्डको साल भर काम देने पर बनी सहमति बैठकमें अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवासे जुड़ी मांगों के साथ होमगार्डसे जुड़ी मांगों को लेकर भीबातचीत की गई।


बैठक में होमगार्डकर्मचारियो को साल भर काम देनेआैर उनका वर्दी धुलार्इ भत्ता75 रूपएसे बढाकर 150 रूपएकरने पर भी सहमति बनी। कर्मचारियोंने बैठक को सकारात्मक बतायाहै। कर्मचारी नेता महेश व्यासऔर गजेंद्र सिंह ने कहा कि सबकमेटी की बैठक में मुख्य मांगोंपर सहमति बनी है, परीक्षणके लिए इन मांगों को वित्त औरकार्मिक विभाग को भेजा जाएगा।उसके कुछ दिन बाद इन पर अंतिमनिर्णय हो पाएगा।