डीएफसी हमारे यहां सबसे पहले पूरा, प्रकरणों का जल्द निस्तारण करें – मुख्य सचिव

— डीएफसीसीआईएल के साथ कॉरिडोर निर्माण की समीक्षा बैठक

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने एनसीआर से मुम्बई तक बन रहे रेल्वे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) में राज्य सरकार से संबंधित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आर्य ने बुधवार को सचिवालय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए परियोजना की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि डीएफसी का राजस्थान में सबसे पहले कार्य पूर्ण होना गर्व की बात है। ऊर्जा विभाग डीएफसी नेटवर्क के लिए बिजली उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीघ्र पूरी करे। उन्होंने नगरीय विकास विभाग को अजमेर एवं आबू रोड में रेलवे ओवर ब्रिज के भूमि संबंधी प्रकरणों का जल्दी निस्तारण करने और सार्वजनिक निर्माण विभाग को डीएफसी स्टेशन से रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए।
डीएफसीसीआईएल के एमडी आरके जैन ने बताया कि 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कॉरिडोर का राजस्थान में 567 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है। राजस्थान पहला राज्य है, जहां कार्य पूर्ण हो चुका है। हरियाणा, गुजरात एवं महाराष्ट्र में अभी काम चल ही रहा है। राज्य के 7 जिलों से गुजरने वाले इस कॉरिडर में 16 स्टेशन बनाए गए हैं। अगस्त माह में पालनपुर (गुजरात) से रेवाड़ी (हरियाणा) के बीच माल लदे ट्रकों और दूसरे वाहनों की ढुलाई के लिए रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) सर्विस शुरू करना प्रस्तावित है।
वीसी में उद्योग विभाग के शासन सचिव आशुतोष एटी पेडणेकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी तथा संबंधित जिला कलक्टर शामिल हुए।