सुविधा क्षेत्र पर पहले ही यू टर्न
जहां सुविधा क्षेत्र नहीं है, वहो इस हाईकोर्ट के आदेश के कारण पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे। इसको देखते हुए सुविधा क्षेत्र में शिथिलता पर प्रशासन पहले ही यू टर्न ले चुका है। पहले सरकार का सुविधा क्षेत्र के अभाव वाली कॉलोनी में सेस लेकर नियमन करने का प्लान था, जिसका आदेश बुधवार को सरकार ने वापस ले लिया। इससे अब सुविधा क्षेत्र की जगह की पूर्ति करना आवश्यक हो गया है। अब प्रशासन दुविधा में है कि कॉलोनी के 75 प्रतिशत भूखण्ड़ खाली होंगे, वहां तो भूखण्ड़ों का आकार घटाकर सुविधा क्षेत्र की जगह निकाली जा सकेगी। लेकिन जहां कॉलोनी पूरी बस गई, वहां सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन कहां से लाई जाए।
जहां सुविधा क्षेत्र नहीं है, वहो इस हाईकोर्ट के आदेश के कारण पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे। इसको देखते हुए सुविधा क्षेत्र में शिथिलता पर प्रशासन पहले ही यू टर्न ले चुका है। पहले सरकार का सुविधा क्षेत्र के अभाव वाली कॉलोनी में सेस लेकर नियमन करने का प्लान था, जिसका आदेश बुधवार को सरकार ने वापस ले लिया। इससे अब सुविधा क्षेत्र की जगह की पूर्ति करना आवश्यक हो गया है। अब प्रशासन दुविधा में है कि कॉलोनी के 75 प्रतिशत भूखण्ड़ खाली होंगे, वहां तो भूखण्ड़ों का आकार घटाकर सुविधा क्षेत्र की जगह निकाली जा सकेगी। लेकिन जहां कॉलोनी पूरी बस गई, वहां सुविधा क्षेत्र के लिए जमीन कहां से लाई जाए।
