Cm Ashok Gehlot Big Gift : आज से कर्मचारियों को नहीं लेना पड़ेगा उधार, ले सकेंगे एडवांस सैलरी

Cm Ashok Gehlot Big Gift: गहलोत की सरकार ने 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए राजकीय खजाने का मुंह खोल दिया है। आज से कोई भी कर्मचारी अपने वेतन में से 20 हज़ार रुपये का अग्रिम भुगतान ले सकता है। चुनावी साल में सीएम गहलोत एक के बाद एक नए तोहफे दे रहे हैं। गहलोत सरकार ने 1 जून 2023 यानि आज से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू कर रही है है। इससे कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। उन्हें अब अग्रिम कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से उधार या फिर ब्याज पर पैसा नहीं लेना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के न्यूनतम वेतन के कर्मचारियों को मिल पाएगा। वह कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे। राजस्थान सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को अब आकस्मिक जरूरी खर्च के लिए इधर-उधर से जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है।

गहलोत सरकार ने 1 जून 2023 यानि आज से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू कर रही है। इससे कर्मचारियों को बहुत सुविधा होगी। उन्हें अब अग्रिम कार्य के लिए किसी व्यक्ति या संस्था से उधार या फिर ब्याज पर पैसा नहीं लेना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के न्यूनतम वेतन के कर्मचारियों को मिल पाएगा। वह कर्ज के जाल में भी नहीं फंसेंगे।

20 हजार रुपए का भुगतान
राजस्थान सरकार ने इसकी एक सीमा निर्धारित की है। कोई भी कर्मचारी अग्रिम वेतन के रूप में सिर्फ 20 हजार रुपए तक ही आहरित कर सकता है। इससे ज्यादा की राशि सरकार नहीं किसी को जारी नहीं करेगी। यह व्यवस्था एक जून से लागू जो जाएगी। इसके साथ ही देश में अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान पहला राज्य हो जाएगा।

कार्मिकों को लाभ
- अचानक आने वाले छोटे-मोटे जरूरी खर्चों के लिए कहीं से पैसा उधार नहीं लेना होगा
- सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी, वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी।
- आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में आएगा पैसा, अगले वेतन से राशि स्वत: जमा।
- एडवांस के लिए लागू होंगे आरबीआई के दिशा-निर्देश
- एडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट, तो उससे आगे के माह के वेतन से कटेगी राशि
- एडवांस के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं
- दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी किया जा सकेगा एडवांस के लिए आग्रह
- जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी हाेगी शुरुआत

गोवा की सार्वजनिक कपंनी दे रही थी सुविधा
अब तक देश में सरकारी क्षेत्र में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही अपने कार्मिकों को इस तरह का लाभ दे रही है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।