20 जनवरी 2026,
मंगलवार
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जयपुर।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार से आमजान को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान की तर्ज पर योजनाओं को लागू करने की अपील की है।
'राजस्थान की तर्ज़ पर केंद्र करे काम'
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार राजस्थान की तर्ज पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा और लंपी से मृत गाय पर 40 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता की योजनाएं लागू करे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई और बेरोजगारी से अधिकतम राहत देने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार को राजस्थान की तर्ज पर आमजन को राहत देने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
'उज्ज्वला का लाभ नहीं, 500 का मिले सिलेंडर'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 73 लाख उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर का लाभार्थी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में 1140 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई के कारण सिलेंडर को रिफिल कराने में अक्षम लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। केन्द्र सरकार को भी गरीबों को राहत देने के लिए राजस्थान की तरह पूरे देश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए। आमजन को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को पिछले दिनों पत्र लिखकर भी मांग की गई है।
'25 लाख तक केंद्र भी बढ़ाए स्वास्थ्य बीमा'
सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में मात्र सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार पात्रता वाले लाभार्थियों को केवल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इससे देश की एक तिहाई आबादी भी लाभान्वित नहीं हो पा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार को भी लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान करना चाहिए।
'पशुपालकों को मिले आर्थिक सहायता'
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पशुपालकों को लंपी महामारी से मृत दुधारू पशुओं के लिए सहायता देने के संबंध में केस चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में पशुपालकों को लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अधिकतम दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। केन्द्र सरकार को भी देशभर के पशुपालकों को संबल देने के लिए लंपी रोग में दुधारू पशुओं की मृत्यु के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
'शहरी बेरोज़गारों के लिए चले योजना'
सीएम गहलोत ने कहा कि देशभर के शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को राहत देने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित की जा रही है। केन्द्र सरकार को भी ऐसी योजना पूरे देश में संचालित करनी चाहिए जिससे शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत मिल सके।
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