एक्शन में सीएम भजनलाल: 59 वादे पूरा करने के लिए भाजपा सरकार ने बनाया ऐसा बड़ा प्लान

CM Bhajan Lal in action : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच मंत्रणा हो चुकी है। जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछले दो दिनों में दो बार यह बात दोहराई है। भाजपा ने घोषणा-पत्र को 9 भागों में बांटा हैं, जिसमें करीब 59 घोषणाएं हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया था।

दावा : घोषणा पत्र में 5 साल में पूरे होने वाले वादे
भाजपा शुरू से ही कहती रही कि घोषणा पत्र में वही वादे किए गए हैं, जिन्हें पांच साल में पूरा किया जा सकता है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर पूर्व विधायक राव राजेन्द्र सिंह ने होमवर्क किया था। वहीं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ने भी इस पर काम किया है।

विभागवार तय होगा काम
घोषणा-पत्र में जो वादे किए गए हैं, उनकी विभागवार सूची भी तैयार की जा रही है। संबंधित विभाग से जुड़े विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी, जिससे लागू करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। सीएम हर स्तर पर होमवर्क कर रहे हैं। घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए भाजपा ने चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाली थी, जिसके जरिए 1 करोड़ 3 लाख सुझाव मिले थे। पांच वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के आधार पर भी कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इन पर फोकस
- गरीब महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर
- गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस देंगे। इसमें 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था
- गरीब परिवार की बालिकाओं को केजी से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा
- ढाई लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी
- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12000 प्रतिवर्ष
- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बॉन्ड
- पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करेंगे एवं इसका 100 प्रतिशत कवरेज

- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 की वार्षिक सहायता
- वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह
- पेपरलीक व भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन