मुख्यमंत्री राजे ने खोला घोषणाओं का पिटारा, अब किसानों को मिलेगा दीर्घकालीन ऋण, रखा हर वर्ग का ध्यान, जानें क्या-क्या की घोषणाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। अब समय पर कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों को रियायती दर पर दीर्घकालीन ऋण दिया जाएगा।

वहीं प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नपूर्णा दुग्ध योजना में तीन दिन के बजाए रोजाना दूध पिलाया जाएगा। इसके लिए 203 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 में जनता का आशीर्वाद मिला, तब खजाने की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन हमारे अथक प्रयासों से विकास का रथ फिर से पटरी पर आया है, प्रदेश की जनता के साथ इसे शिखर तक ले जाएंगे। हमारी सरकार ने सेवा को अपना धर्म मान कर करीब 50 महीनों में विकास और जनहित के वो काम कर दिखाए, जो 50 साल तक शासन करने वाले नहीं कर सके।

हर वर्ग का ध्यान, ये कीं घोषणाएं

- सभी सरकारी आइटीआइ में महिलाओं को नि:शुल्क प्रवेश ।
- सितम्बर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा।
- स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अब 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी ।
- रेगिस्तानी, सहरिया एवं जनजाति क्षेत्र स्थित 20 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 40 करोड़ रुपए की लागत से 100 छात्रों की क्षमता वाले आवासीय बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा ।
- 26 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक क्रमोन्नत किया जाएगा ।
- 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की आवासीय क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 की जाएगी।
- इस साल 185 नए माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी।
- प्राथमिक से लेकर सीनियर सैकंडरी तक स्कूलों की अनुदान राशि 12,500 से एक लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए 251 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
- 62 करोड़ रुपए खर्च कर सभी राप्रा, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोले जाएंगे।
- सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सहायता राशि बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति विद्यार्थी की जाएगी ।
- वर्तमान में 1 अप्रेल 1971 के बाद शहीद हुए सैनिकों के आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। अब 15 अगस्त 1947 से 31 दिसम्बर 1970 तक शहीद हुए सैनिकों के एक-एक - ऐसे आश्रित को इस संबंध में विशेष नियम के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी ।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक लाख से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट की 26 फाटकों पर रेलवे की सहभागिता से 1188 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जाएगा ।
- प्रदेश के 7 जिलों में 75 करोड़ रुपए की लागत से 345 आरयूबी का निर्माण भी कराया जाएगा ।
- सामाजिक संगठनों द्वारा लोक मान्यताओं से जुड़े पारम्परिक मेलों, त्योहार और आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान ।
- ढाई लाख बालिकाओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण, करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे ।
- इंडक्शन फर्नेसेज माइल्ड स्टील री-रोलिंग मिल्स तथा माइल्ड स्टील रोलिंग मिल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दर 52 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर अन्य औद्योगिक श्रेणी की इकाइयों के समान 40 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी ।
- जिला रोजगार अधिकारी को जिला कौशल एवं व्यावसायिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट स्किल एवं वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर बनाया जाएगा।