एलआईसी कार्यालयों और एसबीआई के बाहर कांग्रेस का सोमवार को विरोध प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस की ओर से छह फरवरी को सभी जिलों में एलआईसी कार्यालयों और एसबीआई के बाहर मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बारे में एक परिपत्र जारी कर कहा है कि सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें और इसे सफल बनाए। डोटासरा ने आरोप लगाया है कि पीएम नरेन्द्र मोदी अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहे है और इससे पूरा देश विशेषकर मध्यम वर्ग चिंता में पड़ गया है।

डोटासरा ने परिपत्र में एआईसीसी सदस्यों, पीसीसी सदस्यों, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, राज्यसभा सांसद , सभी सांसद प्रत्याशी, विधायक और विधायक प्रत्याशी, मौजूदा और निवर्तमान जिलाध्यक्ष, बोर्ड, निगम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, विभाग,प्रकोष्ठों के वर्तमान और निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष और संयोजक, नगर निकायों के अध्यक्ष, जिला प्रमुख और प्रधान को भेजा है और इन सभी को आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन-देन और निवेश करा दिए। इससे 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एसबीआई के 45 करोड़ खाताधारकों पर विपरीत असर पड़ा है। डोटासरा ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई जैसे पीएसयू हमारे देश का गौरव हैं। मोदी ने अपने सबसे करीबी दोस्त की मदद करने के इरादे से जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश किया है।

डोटासरा ने कहा कि एलआईसी के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33 हजार 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एसबीआई सहित अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में लोन दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80 हजार करोड़ रुपया बकाया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की मांग हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से निष्पक्ष जांच की जाए। इसके साथ ही एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा कर निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए।