चौमूं पत्थरबाजी मामला : उपद्रवियों को मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दी चेतावनी, बोले- विपक्ष कर रहा ओछी राजनीति

चौमूं में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा उपद्रव को धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं।

जयपुर। जिले के चौमूं क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद और उसके बाद उत्पन्न उपद्रव पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण करने वालों और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गृह राज्य मंत्री ने बताया कि चौमूं बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर लंबे समय से किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में गुरुवार को प्रशासन, पुलिस और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत हुई थी। इस बैठक में सड़क के बीच बने अतिक्रमण को हटाने पर सभी की सहमति बनी थी। इसके बाद प्रशासन ने तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई शुरू की।

पुलिस बल पर हुआ था पथराव

उन्होंने कहा कि सहमति बनने के बावजूद गुरुवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने सड़क पर लोहे की रेलिंग लगाकर दोबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया। जब प्रशासन ने इस अवैध कार्रवाई को रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तत्परता से हालात पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया।

उपद्रवियों को मंत्री की चेतावनी

गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने बताया कि उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो फुटेज, फोटो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। दोषियों को चिन्हित कर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

विपक्ष पर क्या बोले मंत्री?

इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को धार्मिक रंग देकर ओछी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की अतिक्रमण विरोधी नीति पूरी तरह निष्पक्ष है और इसमें धर्म या जाति का कोई स्थान नहीं है। सरकार केवल कानून और नियमों के आधार पर कार्रवाई कर रही है।