आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर विचार: मुख्यमंत्री गहलोत

पेपर लीक मामलों को लेकर विवाद में आई आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए विचार किया जा रहा है।

जयपुर. पेपर लीक मामलों को लेकर विवाद में आई आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए विचार किया जा रहा है। महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी कानून को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में सीएम ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि विपक्ष वाले अक्ल नहीं लगाते। बिना कानूनी प्रक्रिया को जाने आरपीएससी को भंग करने की बात सदन में कह रहे हैं। संवैधानिक संस्था के बोर्ड को ऐसे भंग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में तो पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद भी कई को नौकरी दे दी। हमने सख्त कदम उठाए हैं। जो भी लिप्त पाया गया उसे जेल भेजा है। गुजरात में यूपीएससी में यहां तक की ज्यूडिशियरी में भी पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है, जहां पेपर लीक करने वालों पर आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया है।

यूपी और एमपी में बांट रहे रेवड़ी
गहलोत ने कहा कि हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा शासित राज्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। राजस्थान में वृद्धजन को एक हजार रुपए पेंशन दी जा रही है। केंद्र सरकार मात्र दो सौ रुपए देती है।

महिला अत्याचार राजस्थान में नहीं दूसरे प्रदेशों में अधिक
एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं कि अपराध बढ़ रहा है। हमने हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद स्थिति यह है कि प्रति एक लाख की जनता पर महिला अपराध में दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा आगे है। बलात्कार में मध्यप्रदेश और हत्या में उत्तरप्रदेश आगे है। इसी तरह हिरासत में मौत के मामले में सबसे ज्यादा गुजरात और पोक्सो के मामले मध्यप्रदेश में ज्यादा हैं।

इनको नहीं सहेगा राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वे रटी रटाई बातें बोलते हैं। भाजपा ‘नहीं सहेगा राजस्थान’ का नारा दे रही है, जबकि वास्तविकता है कि जनता बोल रही है कि इनको नहीं सहेगा राजस्थान। हम जब भी बजट पेश करते हैं भाजपा वाले कहते हैं कि धन कहां से आएगा। मैंने जादू दिखा दिया। धन की कोई कमी नहीं आई। पहली बार हुआ है जब हर बजट घोषणा पूरी हो रही है।

मार्केटिंग में मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता
मुख्यमंत्री ने कटाक्ष किया कि मार्केटिंग में प्रधानमंत्री का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि डीबीटी के जरिए भेजने के लिए 27 जुलाई को सीकर आ रहे हैं। जबकि राजस्थान में सरकार 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है और किसानों को भी राहत पहुंचा रही है।