महारानी में थप्पड़ कांड…4 दिन से चल रहा था अतिथियों को बुलाने पर विवाद

महारानी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में राजनीति गरमा रही है। कॉलेज के साथ ही छात्रनेता अपने—अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन, कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि समारोह के दौरान अप्रिय घटना हो सकती है।

जयपुर। महारानी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में राजनीति गरमा रही है। कॉलेज के साथ ही छात्रनेता अपने—अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन, कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि समारोह के दौरान अप्रिय घटना हो सकती है। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन की ओर से सतर्कता नहीं बरती गई। सूत्रों की मानें तो उद्घाटन को लेकर पिछले चार दिन से अतिथियों को बुलाने को लेकर छात्रसंघ पदाधिकारियों के बीच विवाद चल रहा था। इसमें कॉलेज अध्यक्ष मानसी वर्मा निर्मल को बतौर अतिथि नहीं बुलाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उद्धाटन कार्यक्रम संजय माचेड़ी के नेतृत्व में हो रहा था और सभी अतिथि भाजपा और आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े थे। ऐसे में निर्मल को बुलाकर वह विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहती थी।

जबकि छात्रसंघ की संयुक्त सचिव शहनाज बानो विवि. के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को भी मंच पर बैठाना चाहती थी। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन के सामने उसने यह बात रखी थी। लेकिन, कॉलेज प्रशासन ने निर्मल के दबाव को देखते हुए बीच का रास्ता निकालने का निर्णय लिया। कॉलेज ने शहनाज को कहा कि जब सभी अतिथि चले जाएं तो उसके बाद निर्मल आएंगे और पंजाबी सिंगर की मौजूदगी में मंच साझा करेंगे। लेकिन, इसी बीच के रास्ते के कारण पूरा मामला बिगड़ गया।

पुलिस ने मालवीय नगर में दी दबिश, अरविंद था एबीवीपी कार्यालय

इधर, अशोक नगर थाने में निर्मल चौधरी की ओर से महासचिव निर्मल जाजड़ा पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में अरविंद को पकड़ने के लिए पुलिस ने मालवीय नगर स्थित फ्लैट पर दबिश दी। लेकिन, वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। जबकि अरविंद जाजड़ा घटनाक्रम के बाद एबीवीपी के कार्यालय पहुंच गया था और रात में वहीं रूका था। लेकिन पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी।

हो सकती है उच्च स्तरीय जांच

बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुए इस पूरे घटनाक्रम को मंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ा भी देखा जा रहा है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो सकती है। पूर्व में भी ऐसे कई मामलों में गृह मंत्रालय की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।