delhi mumbai industrial corridor : डीएमआईसी परियोजना को गति देने के निर्देश

delhi mumbai industrial corridor : दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने का अहम प्रयास है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रदेश की गहलोत सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है।

उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) के काम को गति देने के निर्देश दिए हैं। अगस्त माह में शिविर लगाकर अवाप्त दो गांवों के काश्तकारों को मुआवजा बांटने के निर्देश दिए गए हैं।
उद्योग मंत्री व राजकीय उपक्रम ( https://rajasthanudyog.com ) मंत्री परसादी लाल मीणा गुरुवार को उद्योग भवन में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल के साथ डीएमआईसी के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन मेें पहले ही काफी देरी हो चुकी है। ऐसे में अब डीएर्मआसी ( delhi mumbai industrial corridor ) के काम में तेजी लाई जाए, ताकि प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के साथ ही इस परियोजना का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिल सके। उन्होंने कहा कि अलवर जिले की मुंडवार तहसील के लामजपुर और विरोद गांव के ग्रामीणों को अगस्त माह में शिविर लगाकर मुआवजा दिया जाए। बैठक में बताया कि इसके लिए 42 करोड़ रुपए डीएमआईसी को मिल गए हैं। उद्योग मंत्री मीणा ने कहा कि डीएमआईसी अभी पांच क्षेत्र विकसित (rajasthan industrial policy ) होना प्रस्तावित है, जिसमें से दो क्षेत्र खुषवाड़ा-भिवाडी-निमराना और जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में काम होना है। उन्होंने कहा कि एसपीवी गठित होने पर ही काम आगे बढ़ सकेगा। ऐसे में एक डेढ़ माह में एसपीवी के गठन की औपचारिकता पूरी की जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने अब डीएमआईसी परियोजना के क्रियान्वयन की समयबद्ध रोडमेप बनाकर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।