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Give Up Campaign: खाद्य सुरक्षा में अपात्रों की छुट्टी तय, गिव अप में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

Public Welfare: गिव अप अभियान में बारां, जयपुर और बीकानेर अव्वल, स्वतंत्रता दिवस पर होंगे सम्मानित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा में अपात्रों की छुट्टी तय, गिव अप में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, जीएटीसी से उपभोक्ता को न्याय और युवाओं को रोजगार, मंत्री गोदारा ने दी सख्त हिदायतें।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jul 16, 2025

Give-up Scheme Last Date 30 April Alwar 10 thousand People got their names removed from food security scheme

Food Security: जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को मंत्रालय भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गिव अप अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा, जबकि निष्क्रिय अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री गोदारा ने बताया कि बारां, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में अभियान का क्रियान्वयन सराहनीय रहा है। वहीं डीग, सलूंबर, जैसलमेर, फलोदी और धौलपुर जैसे जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए आमजन तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ हर हाल में पहुंचाया जाए।

जीएटीसी से उपभोक्ताओं को मिलेगा न्याय

बैठक में गोदारा ने जीएटीसी (गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्टिंग सेंटर) की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे नापतौल की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और उपभोक्ता को सही तौल का अधिकार मिलेगा। साथ ही, यह प्रदेश में रोजगार सृजन का भी बड़ा माध्यम बनेगा। उन्होंने अन्य राज्यों में जीएटीसी से आए सकारात्मक बदलावों के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए।

गिव अप अभियान: सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत कदम

मंत्री गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान गरीबों को उनका हक दिलाने और अपात्रों को बाहर करने की पहल है। इस अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ें, अन्यथा नियमानुसार सूची से बाहर कर वसूली की जाएगी।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लाभार्थियों को एनएफएसए में जोड़ा जाए और उनकी ई-केवाईसी व आधार सीडिंग शीघ्र पूरी हो। साथ ही, उचित मूल्य दुकानदारों के भुगतान लंबित न रखें और अधिकारी फील्ड विजिट कर प्रतिदिन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।