हकत्याग के दस्तावेजों का प्रशासन शहरों के संग के शिविरों में होगा पंजीयन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के दौरान आयोजित शिविरों में हकत्याग के दस्तावेजों का शिविर स्थल पर ही पंजीयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के दौरान आयोजित शिविरों में हकत्याग के दस्तावेजों का शिविर स्थल पर ही पंजीयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रस्ताव के अनुसार, जिन पंजीयन उप-जिलों में पूर्णकालीन उप-पंजीयक नियुक्त हैं, उन उप-जिलों में पदस्थापित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को ऐसे उप-जिलों के लिये प्रशासन गांवों से संग अभियान-2023 के दौरान शिविर स्थल पर हकत्याग के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।गहलोत की इस स्वीकृति से शिविरों में हकत्याग सहित सभी कार्य एक ही स्थान पर सरलता से संपादित हो सकेंगे।

जनजाति विकास कोष के लिए राशि मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस राशि से अनसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के निर्माण एवं नवीनीकरण, मां-बाडी केन्द्रों के निर्माण, सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों के संरक्षण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। शिक्षा, कृषि, रोजगार, खेल, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कार्य होने से जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा वहीं अनुसूचित जनजाति की सांस्कृतिक धराहरों को भी संरक्षित किया जा सकेगा।