जल संसाधन विभाग—150 चहेते इंजिनियरों को नियम विरूद्ध पदोन्नति का मामला पहुंचा एसीबी

जल संसाधन विभाग से मांगे एसीबी ने मामले से जुडे दस्तावेजसीएमओ,वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने भी मांगी जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट

जयपुर।
जल संसाधन विभाग की ओर से न्यायालय में अंतरिम वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची बता चहेते इंजिनियरों को पदोन्नति की रेवडियां बांटने का मामला 9 सितंबर को एसीबी मुख्यालय पहुंच गया। एसीबी के डीजी बीएल सोनी की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिशनाराम को नियुक्त कर दिया गया है। अब जल संसाधन विभाग से नियम विरूध पदोन्नतियां देने के मामले से जुडे दस्तावेज मांगे हैं। हांलाकि जानकारी में आया है कि जल संसाधन विभाग के अफसर इस पूरे मामले से जुडे दस्तावेजों को देने में आनाकानी कर रहे हैं।
जल संसाधन विभाग में वर्षों तक 150 से ज्यादा इंजिनियरों को नियम विरूध पदोन्नति दी गई। विभागीय डीपीसी के बजाए आरपीएससी से चयनित इंजिनियरों को जानबूझ कर वरिष्ठता सूची में उपर रखा गया। मामला एसीबी में जाने के बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर सीएमओ व अन्य विभागों में भी हलचल शुरू हो गई है। ।
सीएमओ,वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने जल संसाधन विभाग से अनियमित रूप से की गई पदोन्नतियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जल संसाधन विभाग के पूर्व इंजिनियरों ने लगातार दो दिन तक विभाग के प्रमुख सचिव नवीन महाजन से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन हर बार उनके जरूरी मीटिंग में व्यस्त होने की बात कही गई।