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जल ​जीवन मिशन घोटाला : पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई अधिकारी व ठेकेदारों पर ईडी के छापे

Jal Jeevan Mission scam: जल जीवन मिशन घोटाला में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित कई ठेकेदारों व अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

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जल ​जीवन मिशन घोटाला : पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई अधिकारी व ठेकेदारों पर ईडी के छापे, कार्रवाई जारी

जल ​जीवन मिशन घोटाला : पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई अधिकारी व ठेकेदारों पर ईडी के छापे, कार्रवाई जारी

Jal Jeevan Mission Scam: राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के मामले में एक बारगी फिर ईडी एक्शन में आ गई है। ईडी की ओर से आज सुबह से छापेमारी ( Ed Raid In Rajasthan ) की जा रही है। ईडी की ओर से आज सुबह पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों व अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

ईडी टीम की ओर से जांच कार्रवाई की जा रही है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर समेत डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इंजीनियरों, ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों के कई परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

यह तलाशी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ईडी ने अब तक कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पुलिस की एफआईआर के बाद सामने आया है। पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।

मीणा ने कहा था कि योजना की 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला पीएचईडी मंत्री और विभाग सचिव ने मिलकर किया।

बता दें कि ईडी की ओर से पहले भी आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर छापेमारी हुई है। फिर ईडी की छापेमारी से अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस सुबोध अग्रवाल, केडी गुप्ता, चीफ इंजीनियर, दिनेश गोयल, इंजीनियर सहित कई अधिकारी ईडी की रडार पर है।

जल जीवन मिशन का क्या है उद्देश्य..

बता दें कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इसे राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।