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अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश

प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों की समस्याओं के समाधान, कोविड में प्रभावित और पीडि़तों को राहत की मांगों को लेकर संघर्षरत अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की शहर के चार बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ की गई शिकायत के बाद संज्ञान लेते हुए मंगलवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीईओ को पूरे प्रकरणों की जांच कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Dec 07, 2021

अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश

अभिभावकों की शिकायत के बाद स्कूलों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश


संयुक्त निदेशक ने डीईओ को जारी किए निर्देश
अभिभावक एकता आंदोलन ने की थी शिक्षामंत्री से शिकायत
जयपुर।

प्रदेश के विद्यार्थियों और अभिभावकों की समस्याओं के समाधान, कोविड में प्रभावित और पीडि़तों को राहत की मांगों को लेकर संघर्षरत अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की शहर के चार बड़े निजी स्कूलों के खिलाफ की गई शिकायत के बाद संज्ञान लेते हुए मंगलवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने डीईओ को पूरे प्रकरणों की जांच कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा घनश्याम दत्त जाट ने राजधानी के तीन बड़े नामचीन विद्यालयों सीडलिंग, रुक्मणी बिड़ला, सेंट एंसलम और माहेश्वरी स्कूलों में डीईओ माध्यमिक रवींद्र कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह स्कूलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ,केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों, बोर्ड की संबद्धता और परीक्षा उप नियमों का पालन करवाए।
अभिभावक एकता संघ के मीडिया कोऑर्डिनेटर हरिओम सिंह चौधरी ने बताया कि अभिभावक हेल्पलाइन लाइन 9309333662 पर पिछले 15 दिनों में 500 से अधिक अभिभावकों ने शिकायत की है। रुक्मणी बिरला के अभिभावक रवि शर्मा, सैंट एंसलम मानसरोवर के पंकज शर्मा एवं माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर के सुशील स्वामी ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिक्षा मंत्री ने दिए थे कार्यवाही के निर्देश
इसके साथ ही हाल ही सेंट्रल एकेडमी, अंबाबाड़ी के छात्र प्रियांशु शर्मा जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है को बकाया फीस के कारण बोर्ड की परीक्षा में ना बिठाए जाने के मामले को लेकर अभिभावक आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर ऐसे स्कूलों के खिलाफ नामजद ज्ञापन भी दिया था। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार को तलब कर इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के निर्देश दिए थे कि फीस विवाद में छात्र को परीक्षा में नहीं बैठाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।


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