
electronic toll collection
जयपुर. सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य की सड़कों पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन electronic toll collection की सुविधा देने के उद्देश्य से शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। गालरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सड़कों को fast tag सुविधायुक्त करने के लिए बजट 2023-24 में घोषणा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेट हाईवेज पर फास्ट टैग टोल कलेक्शन की सुविधा देने के लिए समय पर कार्य पूरा करें।
गालरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि rajasthan state highways पर फास्ट टैग का कार्य टुकड़ों में न करके एक साथ करें जिससे प्रदेशवासियों को शीघ्र ही इसका लाभ मिल पाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी और रिडकोर आपसी सामंजस्य से समयबद्ध कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। गालरिया अधिकारियों को निर्देश दिए कि फास्ट टैग के इस कार्य के लिए संबंधित अधिकारी समय समय पर फॉलोअप लें जिससे कार्य शीघ्र ही पूरा हो।
उल्लेखित है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच राज्य के हाईवेज को फास्ट टैग के अंतर्गत करने के लिए 16 मार्च 2023 को एक एमओयू साइन हुआ है जिससे प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक का टोल प्लाजा पर सुविधा प्राप्त हो।
Updated on:
06 May 2023 09:50 am
Published on:
06 May 2023 02:35 am
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