5 फ़रवरी 2026,
गुरुवार
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जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए 406 ग्राम एवं तहसील स्तरीय और 99 नगर पालिका स्तरीय आवंटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर जिले में नई आवंटन सलाहकार समितियों का गठन जल्द ही किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 98 उचित मूल्य की दुकानों में से 27 दुकानें अटैच हैं।
इससे पहले विधायक अमीन कागजी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2020 से दिसम्बर 2024 तक 15 उचित मूल्य की दुकानें निलंबित की गई। यहां 3 उचित मूल्य की दुकानें त्यागपत्र, 2 मृत्यु और 7 निरस्त होने की वजह से रिक्त है, उन्होंने निलंबित दुकानों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2 हजार यूनिट पर नवीन उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरान्त किशनपोल में रिक्त उचित मूल्य दुकानों का यथाशीघ्र आवंटन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनपोल में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2024 के बीच कोई उचित मूल्य दुकान स्वीकृत नहीं की गई।
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