कृषक ऋण राहत योजना आयोग गठित, विवादों का समझाइश से होगा निस्तारण

राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया है। प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को राहत देने एवं उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए अगस्त में ‘राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक-2023’ पारित करवाया गया था।

आयोग में सेवानिवृत न्यायाधिपति प्रकाशचंद गुप्ता को अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसके अलावा सेवानिवृत आईएएस पी.के. गोयल, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एस.एन. राठौड़, हरिकुमार गोदारा व सुनील गहलोत को आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है।
यह आयोग बैंक व किसानों के बीच ऋण संबंधी विवादों को समझाइश व बातचीत के माध्यम से निपटाएगा एवं कृषि ऋण से संबंधित विभिन्न सुझाव देगा।

श्री करणी चारण शोध, संरक्षण विकास बोर्ड का गठन
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 9 गैर सरकारी एवं 5 सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा।

ये बोर्ड भारत के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों से चारण एवं डिंगल साहित्य शोध तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान, प्रचार करने के साथ ही चारण एवं डिंगल साहित्यकारों को वित्तीय सहायता देगा। इसके अलावा चारण एवं डिंगल साहित्य के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार को सुझाव भी दिए जाएंगे।