केंद्र की नीतियों से नाराज किसानों पर कांग्रेस का फोकस,  22 मार्च से पंचायतों में सम्मेलन होंगे शुरू

संवाद के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा।

जयपुर। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है। पार्टी किसानों के बीच जाकर संवाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से 22 मार्च से पंचायत स्तर पर किसान सम्मेलनों का आगाज होगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी किसान सम्मेलन जारी रहेंगे। संवाद के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा।

सम्मेलनों से पहले एमएसपी कानून के होर्डिंग्स

किसान सम्मेलनों से पहले कांग्रेस की ओर से सभी जिलों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी वाले होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों को कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ है।

तीन कानूनों को लागू करने की मांग, सिविल सोसाइटी का निश्चित कालीन धरना
स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम आय गारंटी और गिग वर्कर्स अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर सिविल सोसाइटी का अनिश्चित कालीन धरना जारी है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता अरुण रॉय ने शिरकत की और धरने को संबोधित किया।

सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश गोस्वामी ने बताया कि राइट टू हेल्थ, न्यूनतम आय गारंटी और गिग वर्कर्स अधिनियम पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधानसभा में पारित किए गए थे लेकिन अभी तक ये कानून प्रदेश में लागू नहीं किए गए हैं, जिससे जनता को इन कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने बताया कि कानून लागू करने की मांग को लेकर 5 मार्च को शहीद स्मारक पर अनिश्तिकालीन धरना शुरू किया गया है। सरकार के नुमाइंदों से भी कानून लागू करने की मांग कर चुके हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव के जनजागरण के लिए सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन कानूनों को लागू करने की मांग करेंगे।

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