यह दल जयपुर के साथ ही जोधपुर भी जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राज्य की वित्तीय स्थिति और आवश्यकताओं पर भी दल के सदस्य चर्चा करेंगे। वित्त आयोग के दल के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस दौरान आयोग का दल वित्त विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेगा और फील्ड विजिट भी करेगा। इसी दौरान आयोग को राज्य की मांगों का मेमोरेंडम सौंपा जाएगा।
पिछले साल आना था दल
पहले यह दल पिछले साल प्रदेश प्रवास पर आना था, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव और इस साल लोकसभा चुनाव के कारण अब तक इसका राजस्थान दौरा टलता रहा।
किसान कर्जमाफी पर भी होगा, अध्ययन वित्त आयोग राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में लागू किसान कर्जमाफी योजना के प्रभाव के बारे में भी अध्ययन करेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों के असर, विद्युत क्षेत्र की स्थिति, विद्युत कर, सेस आदि से जुड़े विषयों पर भी वित्त आयोग अध्ययन करेगा।
आयोग का कार्यक्षेत्र आयोग को केन्द्र व राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी, वित्त व्यवस्था, ऋण राजकोषीय अनुशासन, राजस्व घाटा व अनुदान से जुड़े विषयों पर अध्ययन कर रिपोर्ट देनी है। इसके अनुसार एक अप्रेल 2020 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच राज्यों को केन्द्र सरकार का र्आिथक सहयोग प्राप्त होगा। आयोग का 27 नवम्बर 17 को गठन किया गया था और 30 अक्टूबर 19 तक रिपोर्ट देनी है।
