मंत्री ने ई-केवाईसी के दिये निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना का हवाला देते हुए कहा कि
राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 अगस्त तक अपने नजदीकी डीलर से संपर्क कर ई-केवाईसी करवा लें। अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
प्रदेश में 4 करोड़ लाभार्थी
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 4 करोड़ लाभार्थियों को राशन का मुफ्त गेहूं मिलता है। जिनमें से कई लोगों ने अंतिथि तिथि से पहले ई-केवाईसी करवा ली है। जबकि अभी बाकी लोगों को सरकार ने अतिथि बढ़ाकर मौका दिया था। इससे पहले सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया था।