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Rajasthan LPG Cylinder Price : राजस्थान में आज से 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, ​जानिए किस तरह से आपको मिलेगा

Rajasthan LPG Gas Cylinder in 500 rupee : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के साथ ही खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने आज से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने कुछ मापदंड भी निर्धारित किए हैं।

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Rajasthan Gas Cylinder

Rajasthan LPG Gas Cylinder in 500 rupee : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के साथ ही खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने आज से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही विभाग ने कुछ मापदंड भी निर्धारित किए हैं। किसी भी उपभोक्ता को इस मुख्यमंत्री गैस योजना में गैस सिलेंडर लेने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। यह पंजीकरण प्रकिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है।
राजस्थान में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के करीब 1 करोड़ 75 लाख 48 हजार गैस कनेक्शन है। इससे करीब 750 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। इसके तहत बीपीएल वालों को 610 रुपए का मिलेगा और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 410 रुपए का दिया जाएगा। इस योजना वालों को केंद्र सरकार पहले ही 200 रुपए सस्ता सिलेंडर देती है।

एक महीने में सिर्फ एक सिलेंडर
आपके घर में भले ही एक माह में दो सिलेंडर लगते हो लेकिन इस योजना के तहत एक माह में सिर्फ एक सिलेंडर लाभार्थी को दिया जाएगा। यह राशि सीधे सिलेंडर पर नहीं होगी। सबसे पहले लाभार्थी सिलेंडर खरीद का प्रमाण पत्र, गैस की रसीद ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेगा। इसके बाद जन आधार से लिंक खाते में सरकार 610 रुपए की सब्सिडी देगी।

प्रदेश में हैं 73 लाख लाभार्थी
मुख्यमंत्री गैस योजना के तहत सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बीपीएल या फिर उज्जवला श्रेणी का होना चाहिए। प्रदेश में 73 लाख लाभार्थी हैं। इन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। वह भी तब पंजीकरण कराने के बाद। उज्ज्वला योजना में 69 लाख 20 हजार और 3 लाख 80 हजार बीपीएल गैस कनेक्शन है।

मूल निवासियों को ही मिलेगा सिलेंडर
मुख्यमंत्री गैस योजना के तहत फायदा लेने के लिए अपने बैंक खाते जन आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं होगा तो सब्सिडी नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात हर महीने गैस खरीदने के बाद गैस रसीद का पंजीकरण करना होगा। राज्य सरकार 500 रुपए में सिलेंडर केवल राज्य के मूल निवासियों को ही उपलब्ध करवा रही है।