सड़क विकास कार्यों के लिए 3525 करोड़ की गहलोत ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 हजार से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए 3525 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इन कार्यों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 187 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1870 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। शेष 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त होने पर दी जाएंगी। साथ ही, आदिवासी एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 694 गांवों के लिए 1166 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने 96 नगरीय निकायों के 1375 कार्यों के लिए भी 488.80 करोड़ रुपए का भी वित्तीय प्रावधान किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की थी।

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 5 करोड़ की सहायता-

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है।
प्रस्ताव के अनुसार, यह 5 करोड़ की राशि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि में हस्तांतरित की जाएगी। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में वकीलों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो सकेगा तथा वकीलों को राहत मिल सकेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में वित्तीय प्रावधान की घोषणा की थी।