ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए 5.46 करोड़ रुपए, गहलोत ने दी मंजूरी

राज्य सरकार ई-गवर्नेंस से आमजन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुंचाना चाह रही है।

जयपुर। राज्य सरकार ई-गवर्नेंस से आमजन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं पारदर्शिता और त्वरित गति से पहुंचाना चाह रही है। इसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए 5.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए हार्डवेयर खरीदने और अन्य संसाधनों के लिए 3.75 करोड़ रुपए एवं एफएमएस ‘कॉपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम‘ के लिए 1.71 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इससे ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नवीन तकनीक के विभिन्न आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे।

राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास:
राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर का शिलान्यास रविवार को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव के मुख्य आतिथ्य और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।इस अवसर पर यादव ने कहा कि एक साल में डूंगरपुर के गुमानपुरा ददोड़िया में विधि महाविद्यालय की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्रों को विधि क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा, उन्हें विधि की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पडे़गा। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई किए हुए व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा करने पर डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया।