6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गहलोत सरकार का ‘चिंतन’ शुरू, मंत्रियों से लिया प्रजेंटेशन, केन्द्र से राइट टू सोशल सिक्योरिटी की मांग

गहलोत सरकार का सोमवार से दो दिन का चिंतन शिविर ओटीएस में शुरू हुआ।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rahul Singh

Jan 16, 2023

गहलोत सरकार का 'चिंतन' शुरू, मंत्रियों से लिया प्रजेंटेशन, केन्द्र से राइट टू सोशल सिक्योरिटी की मांग

गहलोत सरकार का 'चिंतन' शुरू, मंत्रियों से लिया प्रजेंटेशन, केन्द्र से राइट टू सोशल सिक्योरिटी की मांग

गहलोत सरकार का सोमवार से दो दिन का चिंतन शिविर ओटीएस में शुरू हुआ। शिविर में सीएम अशोक गहलोत अपने मंत्रियों के साथ सरकार के चार साल के कामकाज, वादे और भावी योजनाओं पर चिंतन कर रहे हैं और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को रिपीट कराने की रणनीति पर भी काम करेंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंतन शिविर में कहा कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की आलोचना की गई, लेकिन आज हर कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी ओपीएस स्कीम पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उड़ान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित कर रही है। इसी तरह केन्द्र सरकार जरूरतमंद लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा दे। उन्होंने कहा कि जिस तरह खाद्य, रोजगार, सूचना का अधिकार दिया गया है, उसी तरह सामाजिक सुरक्षा (राइट टू सोशल सिक्योरिटी) मिलना चाहिए। ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट समान रूप से पूरे देश में लागू हो। उन्होंने कहा कि 4 साल में 4498 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल ऑफ हेल्थ को बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही पहले दिन मंत्रीपरिषद की बैठक भी हुई। इसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शिविर की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा विभिन्न सत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव तथा तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने प्रगति रिपोर्ट पेश की।

विधानसभा सत्र 23 से -

राजस्थान में 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा हैं और इसमें गहलोत सरकार का अंतिम और पांचवा बजट पेश किया जाएगा। बजट फरवरी के पहले सप्ताह के आसपास आ सकता हैं। दो दिन के चिंतन शिविर में मंत्रियों से इस बारे में भी गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें उनसे बजट को लेकर नए सुझाव भी लिए जाएंगे। इन सुझावों में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि जनहित से जुड़ा हो और इससे सरकार और पार्टी को फायदा मिल सके।