Give Up Campaign : मिली बड़ी सफलता, 15 लाख अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा, अब 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान

Food Security : गिव अप अभियान का असर: वंचितों को मिल रहा उनका हक। पोर्टल पुनः शुरू होते ही 15 लाख नए लाभार्थियों को राहत।

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया गिव अप अभियान राज्य में वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित इस अभियान के तहत सक्षम और अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है, जिससे इतने ही नए पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला है। अभियान की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उदेश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

पोर्टल पुनः शुरू होते ही 15 लाख नए लाभार्थियों को राहत

गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था। अभियान को मिल रही व्यापक सफलता एवं जनसहभागिता को देखते हुए एवं सभी वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक बढाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से आज दिनांक तक 15 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है।

15 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को मिली खाद्य सुरक्षा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुन: प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।