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Good News: बड़ी घोषणा, राजस्थान में 1400 करोड़ रुपए से बदलेगी टूटी-जर्जर सड़कों की तस्वीर

Road Renovation: बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इस राशि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Feb 26, 2026

road repair in rajasthan

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- पत्रिका )

Road Repair: जयपुर. प्रदेश में जर्जर और नॉन-पेचेबल सड़कों की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 1400 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। इस राशि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा क्षेत्रवार जरूरत और यातायात भार को देखते हुए कार्यों का चयन किया जा रहा है। देवली–उनियारा विधानसभा क्षेत्र को भी बड़ी राहत मिली है, जहां 6 सड़कों के नवीनीकरण और 15 पुलियाओं की मरम्मत के लिए 17.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।

अतिवृष्टि और बारिश के कारण क्षेत्र में 12 सड़कें और 52 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थीं। सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया है। मंत्री ने बताया कि एसडीआरएफ मद से भी अतिरिक्त मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी आवागमन सुगम होगा।

📊 सड़क नवीनीकरण योजना – 10 प्रमुख बिंदु एक नजर में

क्रमांकबिंदुविवरण
1बजट प्रावधान1400 करोड़ रुपये का विशेष वित्तीय प्रावधान
2घोषणा किसने कीदिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री
3वित्त वर्ष2026-27
4प्राथमिकतानॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण
5चयन प्रक्रियापारस्परिक प्राथमिकता व जरूरत के आधार पर
6लाभान्वित क्षेत्रदेवली–उनियारा विधानसभा क्षेत्र
7स्वीकृत राशि (क्षेत्र विशेष)17.15 करोड़ रुपये
8सड़क कार्य6 सड़कें – 2 पूर्ण, 4 प्रगतिरत
9पुलिया कार्य15 पुलिया – 1 पूर्ण, 12 प्रगतिरत, 2 शेष
10अतिरिक्त सहायताएसडीआरएफ मद से भी मरम्मत कार्य जारी

इस पहल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी।