राजस्थान के किसानों को राहत: नई योजना से हर साल 24,000 करोड़ खर्च करेगी केंद्र सरकार, लाखों को मिलेगा सीधा फायदा

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है, जो आगामी छह वर्षों तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों को उन्नत बनाना है, ताकि राजस्थान समेत देश के किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।

जयपुर: केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई।

बता दें कि योजना के तहत सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और यह 2025-26 से शुरू होकर छह साल तक लागू रहेगी। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 ऐसे जिलों के किसानों की मदद करना है, जहां कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है।

योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने का अनुमान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए फसल उत्पादन बढ़ाने, विविधता लाने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराने जैसे प्रयास किए जाएंगे।

कैसे चुने जाएंगे 100 जिले?

-कृषि उत्पादकता कम होना
-कृषि ऋण वितरण का स्तर कम होना
-फसली तीव्रता कम होना

प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले को शामिल किया जाएगा। जिलों की संख्या संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नेट क्रॉप्ड एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग के अनुपात के अनुसार तय की जाएगी। योजना की प्रगति पर 117 संकेतकों के आधार पर नजर रखी जाएगी और एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

11 मंत्रालयों की योजनाओं का होगा समन्वय

इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयास किए जा सकें और इन जिलों में सार्वांगीण कृषि विकास सुनिश्चित किया जा सके।