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राजस्थान सरकार ने पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस घरों तक पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में कई सालों से पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन देने का काम चल रहा है, लेकिन अब तक करीब 1.15 लाख कनेक्शन ही जारी हो पाए हैं, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.25 लाख कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई है।
राज्य सरकार ने हाल ही राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति-2025 जारी की है। इन्वेस्टमेन्ट समिट में भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कपनियों की ओर से राज्य सरकार के साथ करीब 8 हजार 740 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू किए गए थे।
प्रदेश में 13 कंपनियां राज्य के लगभग हर जिले में कनेक्शन पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को भी डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस (डीपीएनजी) दी जाएगी। इसके अलावा वाहनों की सीएनजी गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए स्टेशन खोले जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में कंपनियों ने 89 स्टेशन नए खोलने का लक्ष्य रखा है।
राज्य में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों के काम को गति देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही हर जिले में कलक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सिटी गैस कमेटी (डीसीजीसी) का गठन होगा।
Updated on:
28 Jul 2025 11:39 am
Published on:
28 Jul 2025 08:46 am
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