जयपुर

Good News : 28 साल बाद कॉलेजों में होगी लाइब्रेरियन की भर्ती, पीटीआई भर्ती को भी हरी झंडी

Good News : राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 28 साल बाद अब लाइब्रेरियन भर्ती होगी। कार्मिक विभाग ने सेवा नियम बना दिए हैं। यूजीसी 2018 अधिनियम के तहत भर्ती की जाएगी। लाइब्रेरियन के साथ पीटीआई भर्ती भी होगी।

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May 27, 2023
28 साल बाद अब लाइब्रेरियन भर्ती होगी


Good News : राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 28 साल बाद अब लाइब्रेरियन भर्ती होगी। कार्मिक विभाग ने सेवा नियम बना दिए हैं। यूजीसी 2018 अधिनियम के तहत भर्ती की जाएगी। लाइब्रेरियन के साथ पीटीआई भर्ती भी होगी। वित्त विभाग ने फरवरी 2022 में लाइब्रेरियन के 247 नए पद स्वीकृत कर दिए थे लेकिन सेवा नियम नहीं बनने से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। सेवा नियम बनने के बाद अब कॉलेज आयुक्तालय की ओर से आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाएगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले राज्य में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती 1992 में हुई थी। इसके बाद सरकार ने भर्ती नहीं निकाली।

कॉलेजों में 95 फीसदी पद खाली

सरकार ने बीते साढ़े चार साल में कॉलेज तो खूब खोल दिए। लेकिन इनमें लाइब्रेरियन नहीं हैं। यूजीसी नियमों की बात करें तो कॉलेज खोलने के लिए लाइब्रेरियन और पीटीआई का होना जरूरी है। प्रदेश के कॉलेजों की स्थिति पर नजर डालें तो 95 फीसदी लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। सिर्फ पांच फीसदी कॉलेजों में ही लाइब्रेरियन हैं। राज्य में कुल 457 कॉलेज हैं। ढाई दशक से अधिक समय से भर्ती नहीं होने के कारण कॉलेजों में सिर्फ 27 लाइब्रेरियन बचे हैं।

पुस्तकालय बंद हुए, किताबों का रखरखाव नहीं

कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती संघर्ष समिति प्रवक्ता नरेन्द्र विश्नोई ने बताया कि 28 साल से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं होने का असर यह है कि कॉलेजों में लाइब्रेरी बंद हो रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों का रुझान भी इनसे खत्म हो रहा है। सहायक आचार्यों को इन लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन उनके पास अतिरिक्त कार्य होने के कारण पुस्तकालय की देखरेख नहीं हो रही है।

जल्द शुरू की जाए भर्ती प्रकिया

राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव कहते हैं कि कार्मिक विभाग ने लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती के लिए सेवा नियम तो बना दिए हैं। लेकिन अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए कॉलेज आयुक्तलाय आरपीएससी को भर्ती के लिए अभ्यर्थना भेजे, ताकि आचार संहिता से पहले भर्ती हो सके।

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