illegal mining : अवैध खनन परिवहन के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई

अवैध खनन ( illegal mining ) व परिवहन ( transportation ) के विरुद्ध राज्य का माइंस विभाग एक्सन मोड में आ गया है। समूचे प्रदेश में खान विभाग ( Mines Department ) के अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 से अधिक वाहन व मशीनरी जब्त की है। अकेले अलवर में पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 29 वाहन जब्त किए हैं। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, जोधपुर आदि से कार्यवाही के समाचार है।

जयपुर। अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध राज्य का माइंस विभाग एक्सन मोड में आ गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि समूचे प्रदेश में खान विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 से अधिक वाहन व मशीनरी जब्त की है। अकेले अलवर में पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 29 वाहन जब्त किए हैं। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, कोटा, जोधपुर आदि से कार्यवाही के समाचार है।
एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए खान, राजस्व, वन, परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन और परिवहन को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसक विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हुए हैं।
अग्रवाल ने बताया कि खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया राज्य में अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों को लेकर गंभीर है और पिछले दिनों ही अवैध खनन व परिवहन की समीक्षा करते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि राज्य में अवैध खनन और परिवहन के एक अप्रेल से 15 अगस्त के दौरान ही 3538 मामलें पकड़कर 254 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई है। इस दौरान करीब 3600 वाहन, उपकरण व मशीनरी आदि जब्त की जा चुकी है। अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को फिल्ड विजिट के निर्देश दिए गए हैं, वहीं अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्यवाही करे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन के साथ ही जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में मासिक समीक्षा की जा रही है। वन भूमि पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए वन विभाग, खातेदारी भूमि पर तहसीलदार और पटवारी, शहरी व आबादी भूमि में जेडीए आदि संबंधित संस्थाएं व राजकीय भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्यवाही के लिए खान विभाग को अधिकृत किया गया है। विभाग के फोरमेन से लेकर अधिकारियों तक आवश्यक कार्यवाही के अधिकार दिए हुए हैं।