वरीयता से वंचित 16 लाख से अधिक गरीबों को भी घर देगी सरकार

पीएमएवाय में 16 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा फायदा

जयपुर. निकाय और पंचायत चुनाव में जाने से पहले सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को भी घर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी, जो पहले योजना की स्थायी वरीयता सूची में आने से वंचित रह गए थे। शनिवार को इसकी घोषणा कर दी गई। नए फैसले से प्रदेश भर में 16.43 लाख परिवारों को इसका फायदा मिल सकेगा। योजना के तहत हर चयनित परिवार को 1.20 लाख रुपए की सहायता घर बनाने के लिए दी जाती है। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में पत्र लिख कर केन्द्र से प्रदेश में वंचित 23.57 लाख परिवारों को भी आवास सहायता देने की गुजारिश की थी। केन्द्र ने हाल ही कुछ शर्तों के साथ इसे मंजूरी दे दी है। केन्द्र ने कहा है कि राज्य पहले स्थायी वरीयता सूची में शामिल शत-प्रतिशत लोगों को आवास उपलब्ध कराए। इसके बाद ही वंचित पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल किया जा सकता है।लाभ अगले वर्ष तक

सरकार के इस कदम से भले ही 16 लाख से अधिक परिवार योजना के दायरे में आ गए, लेकिन इन परिवारों को लाभ अगले वर्ष तक मिल सकेगा। योजना के तहत अब तक राज्य में सरकार स्थायी वरीयता सूची के कुल 16.99 लाख परिवारों में से 10.51 लाख को आवास सहायता मंजूर कर चुकी है। जबकि करीब 1.50 लाख को सत्यापन प्रक्रिया में अयोग्य ठहराया जा चुका है। ऐसे में पहले सरकार को शेष करीब पांच लाख परिवारों को और लाभ देना है। अधिकारियों का मानना है कि ये पांच लाख अगले वर्ष के लक्ष्य मिलने पर समायोजित होंगे। तब जाकर नए परिवारों को ये फायदा मिल सकेगा।

7 लाख से अधिक अब भी वंचित

इसी साल फरवरी-मार्च में प्रदेश में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर सरकार ने वरीयता सूची से वंचित किन्तु योजना के पात्र परिवारों को चिन्हित किया था। 23.57 लाख की सूचना केन्द्र को भेजी गई थी। लेकिन इनमें से 7.14 लाख की जानकारी अब तक केन्द्र सरकार के सॉफ्टवेयर पर अपलोड़ नहीं हो पाई है। ऐसे में लाभ के दायरे में सिर्फ 16.43 लाख ही आएंगे।