पूर्व राजघराने की जमीन को सरकारी मान देंगे पट्टे

यूडीएच मंत्री ने साफ की स्थिति, लेकिन सरकार के लिए नहीं होगा आसान

जयपुर। सरकार पूर्व राजघरानों की जमीन को सरकारी मान पट्टे देगी। इनमें ऐसी जमीनें होगी, जहां वर्षों से कॉलोनी, बस्ती बसी होगी और विवाद की स्थिति नहीं हो। अभी तक सरकार ने खुलासा नहीं किया था कि ऐसी जमीनों पर नियमन किस तरह होगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अलवर में चल रहे बैठक के दौरान यह स्थिति साफ की है। इसके बाद नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के अफसर सक्रिय हो गए। यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। हालांकि, सरकार के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पूर्व राजपरिवार के सदस्य स्तर पर आपत्ति जताने का डर भी सता रहा है। गौरतलब है कि पत्रिका ने सरकार की इस कवायद की पहले ही जानकारी दे दी थी।

दिक्कत कम नहीं
पूर्व राजघराने की जमीन पर कई शहरों में कॉलोनी, बस्ती बसी है। लेकिन ऐसी जमीनों के कई मामले न्यायालय में भी विचाराधीन है। सरकार ऐसी जमीनों पर बसी कॉलानियों के मामले में सक्रिय है जो वर्षों से बसी है।

इन 213 शहरी निकायों में ढूंढ रहे ऐसी कॉलोनियां
-14 नगर विकास न्यास
-3 विकास प्राधिकरण
-10 नगर निगम
-36 नगर परिषद
-150 नगर पालिका