Divyang Welfare : दिव्यांगों के लिए सरकार की बड़ी पहल, जल्द मिलेगी कई सुविधाएं

CSR fund for disability : सरकार ने बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को दिव्यांगजन कल्याण के लिए उपयोग करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। औद्योगिक इकाइयों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया होगी तेज।

जयपुर। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाओं पर जोर दे रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को दिव्यांगों के पुनर्वास और सुविधाओं में लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने का संकल्प लिया है।

दिव्यांगों को मिलेंगी ये 5 प्रमुख सुविधाएं

1-सीएसआर फंड: अब उद्योगों से आएगा दिव्यांग कल्याण का समर्थन

सरकार ने बड़े उद्योगों के सीएसआर फंड को दिव्यांगजन कल्याण के लिए उपयोग करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। औद्योगिक इकाइयों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया होगी तेज।

2-सुगम्य भारत अभियान में मिलेंगे नए आयाम

सार्वजनिक भवनों, धार्मिक स्थलों और सरकारी परिसरों को दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित बनाने की तैयारी। पूरे प्रदेश में अभियान को नया रूप देने पर जोर।

3-यूडीआईडी कार्ड: प्रक्रिया होगी आसान, कैंप लगाए जाएंगे

आधार कार्ड जैसी तेजी से अब दिव्यांगजनों के लिए यूनिक यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर से लेकर जिलों तक विशेष कैंप आयोजित होंगे।

4-सिलिकोसिस और दिव्यांग कल्याण: साथ आएगी योजनाओं की ताकत

गंभीर बीमारियों और दिव्यांगता के बीच जुड़ाव पर चर्चा, लाभार्थियों को योजनाओं का तुरंत लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

5-दिव्यांगता को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास

सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा, "दिव्यांगता बाधा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। सरकार उनके लिए हरसंभव प्रयास करेगी।"