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राजस्थान में गांवों के पुनर्गठन पर छिड़ी बहस, डोटासरा बोले- BJP-RSS कर रहे हैं मनमानी; राजेंद्र राठौड़ पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan Politics: राजस्थान में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।

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Govind Singh Dotasara

Rajasthan Politics: राजस्थान में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर संविधान और कानून की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग निष्क्रिय पड़ा है और सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही है।

BJP-RSS पर लगाया मनमानी का आरोप

पीसी में गोविंद सिंह डोटासरा ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि OTS में क्या खेल चल रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के स्तर पर बनी कैबिनेट कमेटी के बजाय बीजेपी और आरएसएस की एक अघोषित कमेटी परिसीमन के फैसले कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी और अरुण चतुर्वेदी इस अघोषित कमेटी में शामिल हैं और ये पंचायती राज अधिकारियों को डांट-फटकार कर अपने अनुसार परिसीमन करवा रहे हैं।

डोटासरा ने कहा कि 5500 से ज्यादा जनसंख्या है तभी ग्राम पंचायत टूटेगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस समर्थित वार्ड हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, जबकि जो भाजपा समर्थित वार्ड हैं, उनकी संख्या छोटी कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि अपनी सुविधानुसार गांवों की सीमाओं को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों को हटाने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया।

राज्य निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग निष्क्रिय हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले परिसीमन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। डोटासरा ने कहा कि 5 साल के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार इसे टाल रही है। हम इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास भी जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। गंगानगर में एक वार्ड में चुनाव करवाया गया, जबकि दूसरा वार्ड खाली रखा गया। कहा कि वन स्टेट, वन इलेक्शन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान और कानून को नहीं मान रही है और बिना जांच जनप्रतिनिधियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी जनप्रतिनिधियों को बहाल नहीं किया जा रहा है।

संगठन में जल्द होंगे बदलाव- डोटासरा

डोटासरा ने संगठन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन में खाली पड़े पद भरे जाएंगे और नए जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि वह प्रस्ताव लेकर दिल्ली जा रहे हैं और वहां संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस संगठन को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा और मेहनती नेताओं को ही पद दिए जाएंगे।

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