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निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने दिया बड़ा बयान

Mayor Munesh Gurjar Suspended: पट्टा जारी करने के एवज में पैसे लेने के मामले में पकड़े गए नगर निगम हैरिटेज मेयर पति सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने महापौर मुनेश गुर्जर को शनिवार रात 1:45 बजे निलंबित कर दिया।

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निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने दिया बड़ा बयान

निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर ने दिया बड़ा बयान

जयपुर। पट्टा जारी करने के एवज में पैसे लेने के मामले में पकड़े गए नगर निगम हैरिटेज मेयर पति सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने महापौर मुनेश गुर्जर को शनिवार रात 1:45 बजे निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मुनेश को वार्ड नंबर 43 की सदस्यता से भी निलंबित कर दिया है। वहीं निलंबन के बाद मुनेश गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है।

मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि राजनीति साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है। मुनेश गुर्जर बोली कि 'मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ साजिश रचि गई है। मेरे खिलाफ पहले भी दो बार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मुझे हटाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए।'

जांच में मदद करूंगी— मुनेश गुर्जर
मुनेश गुर्जर ने कहा है कि 'मैं सत्य के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी, नारी हूं, अबला नहीं हूूं। सत्य के साथ खड़ी हूं, अंतिम सांस तक लडूंगी। मैं सही हूं और सब जल्द साफ हो जाएगा। मैं निष्पक्ष हूं, जांच में मदद करूंगी। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और उसके उपर भी सुदर्शन चक्र वाला न्याय करने वाला है।' मुनेश गुर्जर ने कहा है कि मैने जनता के काम किए है, जीरो टोलरेंस की नीति पर काम कर रही हूं।

सरकार करवाएगी जांच
सरकार ने पट्टे जारी करने के एवज में पैसे लेने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आए महापौर पति सुशील गुर्जर के साथ मुनेश की भूमिका भी प्रथमदृष्टया संलिप्तता मानी है। अब सरकार ने इस मामले की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत जांच भी करवाएगी। जांच के बाद मामले में गुर्जर की बर्खास्तगी की कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसीबी भी पूछताछ के लिए मुनेश को बुला सकती है।

रातभर चलता रहा 'मंथन'
इस मामले को लेकर मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और विधायक रफीक खान रात करीब साढ़े दस बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान सीएम को मामले की जानकारी दी गई। इस दौरान महापौर के घर से 40 लाख रुपए मिलने की जानकारी भी दी। सीएम आवास से स्वायत्त शासन विभाग के आला अधिकारियों के पास फोन घनघनाए और निलंबन आदेश जारी किए गए।