हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं चोरी हुए वाहन के मिलने की गारंटी

जयपुर . विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में मंगलवार को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट का मामला गूंजा। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कहा कि हाई सिक्योरिटी प्लेट का यह मतलब नहीं कि वाहन चोरी हो जाए तो वह वापस बरामद हो जाएगा। सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है। विधायक मोहन लाल गुप्ता के मूल प्रश्न और विधायक बनवारी लाल सिंघल समेत अन्य के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश में एक ही वेंडर इस कार्य को कर सकता है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि 16 मई 2012 से 31 अगस्त 2017 तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने का ठेका पूरे प्रदेश में मैसर्स रियल मैजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का था। इस फर्म के खिलाफ राज्य भर से 55 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत वापस लेने के बावजूद जांच की गई और 2 प्रकरणों में 27 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही निर्धारित से अधिक राशि वसूल किए जाने के 5 प्रकरणों में 5 लाख की शास्ति लगाई गई। उन्होंने बताया कि नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक इस टेंडर की अवधि को 2 बार बढ़ाया भी गया। खान ने कहा कि पुराने टेंडर में सामान्य के अलावा सख्त सजा का प्रावधान नहीं था।

8.9 लाख वाहनों पर प्लेट नहीं

परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 50 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हैं और टेंडर की अवधि के बाद के 8.9 लाख वाहन एेसे हैं, जिन पर ये नंबर प्लेट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक संशोधन यह भी है कि वाहन निर्माता के लिए ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के प्रावधान कर दिए जाएं और डीलर को प्लेट लगाने की शक्ति दे दी जाए, क्योंकि डीलर को पंजीकरण की शक्ति पहले से ही प्राप्त है। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना भी सुनिश्चित होगी और आमजन को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नि:शुल्क मिलेगी।

सदन में गूंजा अवैध खनन का मामला

सदन में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान अवैध खनन का मामला गूंजा। विधायकों ने कहा कि अवैध खनन से राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही सड़कें भी टूट गई हैं। खान राज्य मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के प्रभावी प्रयास किए हैं। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को भूमि सुधार के लिए जिप्सम के पट्टे जारी करने से भी अवैध खनन रुका है। प्रश्नकाल में विधायक भंवर सिंह भाटी, गोपाल कृष्ण जोशी के सवालों के जवाब में कहा कि बीकानेर में पिछली सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन के 948 मामलों में एफआईआर दर्ज कर 2.68 करोड़ का जुर्माना वसूला गया था।