सभी राज्य सरकारों को भी ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्हें खाद्य सुरक्षा, जांच के लिए सुविधाएं विकसित करनी होगी। साथ ही खाद्य सुरक्षा की निगरानी भी सख्त करनी होगी। देश को 2022-23 तक ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए रुके हुए सभी अधिनियमों को तुरंत पास करना होगा।
- मधुसूदन शर्मा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ‘कटस’ इन्टरनेशनल, जयपुर