बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: अब आर्थिक आधार पर भर्ती परीक्षा शुल्क में छूट

ढाई लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी वर्ग के परिवारों के अभ्यर्थियों को एससी-एसटी वर्ग के सामान देना होगा शुल्क, इन दिनों चल रही है हजारों पदों के

जयपुर . विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार एक के बाद एक लुभावने निर्णय कर रही है। अब बेरोजगारों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी के भर्ती परीक्षा शुल्क में छूट देने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं।

प्रदेश में चुनावी वर्ष के चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के साथ कुछ अन्य विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसमें लाखों बेरोजगार आवेदन कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने आर्थिक आधार पर भर्ती परीक्षा शुल्क में छूट देने का निर्णय किया। कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में बताया गया कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इसके तहत ढाई लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के अभ्यर्थियों को अब किसी भी परीक्षा, भर्ती या चयन का शुल्क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समकक्ष ही देना होगा।

-आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार का यह फैसला राजनीतिक मायने रखता है। प्रदेश में आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ रखा है। ऐसे में सरकार ने सामान्य वर्ग को हल्की सी राहत देने की कोशिश की है।

-1.83 लाख पदों पर होगी भर्ती
इन दिनों करीब १५ हजार से अधिक पदों के लिए आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। वहीं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की माने तो भाजपा सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए काफी काम किया है। सरकारी नौकरियों में भर्ती में रही दिक्कतों को दूर कर इन्हें शुरू करवाया। इस वर्ष सरकारी नौकरियों के करीब १.८३ लाख पदों पर भर्ती होनी है। उïन्होंने कहा कि करीब १३ लाख बेरोजगारों को रोजगार ? दिया जा चुका है।