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गोपालपुरा बाइपास पर एलिवेटेड रोड का निरीक्षण, ओटीएस चौराहा होगा सिग्नल फ्री

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मंगलवार को गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे पर चल रहे पुलिया चौड़ीकरण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया।

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जयपुर

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Ashwani Kumar

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Ashwani Bhadauria

Jan 13, 2026

जयपुर। राजधानी को जाम मुक्त बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी पहल की है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मंगलवार को गोपालपुरा बाइपास पर त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड और ओटीएस चौराहे पर चल रहे पुलिया चौड़ीकरण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। जेडीसी ने अधिकारियों से कहा कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए दीर्घकालीन और टिकाऊ ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात मिल सके। निरीक्षण के दौरान निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम सहित संबंधित अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे।

जेडीसी ने अधिकारियों और संवेदक प्रतिनिधियों से पाइलिंग सहित निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए तथा परियोजना को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए।

एलिवेटेड रोड के नीचे भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक पर जोर
निरीक्षण के दौरान जेडीसी ने कहा कि एलिवेटेड रोड के साथ-साथ उसके नीचे की सड़क पर भी निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल हटाकर रोटरी या सब-वे जैसे विकल्पों की फिजीबिलिटी पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।

ओटीएस चौराहा होगा ट्रैफिक लाइट मुक्त
ओटीएस चौराहे के पुलिया चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने अधिकारियों को यू-लूप ट्रैफिक मॉडल के जरिए ओटीएस चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

ये है यू-लूप
यू-लूप मॉडल में दाएं मुड़ने या सड़क पार करने वाले वाहन कुछ दूरी पर बने यू-टर्न से होकर बाएं मुड़ते हैं, जिससे मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक रुकता नहीं और जाम की संभावना काफी कम हो जाती है। यह मॉडल समय की बचत के साथ ईंधन खपत भी घटाता है।

लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश
जेडीसी ने संबंधित जोन उपायुक्त को चौराहे और आसपास की सड़कों से जुड़े लंबित न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी करने और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों से भूमि लेने को लेकर बातचीत के निर्देश भी दिए।

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