
जयपुर. इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत प्रदेश में हुए निवेश करारों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया के तहत उद्योग विभाग इनकी आॅनलाइन निगरानी करेगा। विभाग में इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसका प्रेजेन्टेशन मंगलवार को प्रमुख उद्योग सचिव टी.रविकांत की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया।
एमओयू और एलओआइ की समीक्षा के लिए हुई बैठक में रविकांत ने कहा कि सरकार नियमित रूप से एमओयू और एलओआई की प्रगति की निगरानी करेगी। इसलिए संबंधित विभागों को उचित कारवाई करनी होगी। समीक्षा के लिए जल्द ही मुख्य सचिव के स्तर पर भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में निर्णय किया गया कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले सभी एमओयू एवम् एलओआई की निगरानी बीआईपी और 50 करोड़ रुपये से कम के निवेश वाले एमओयू एवम् एलओआई की प्रगति की निगरानी डीआईसी की ओर से की जाएगी।
समिट के लिए हुए प्री-कनेक्ट कार्यक्रमों के दौरान 5.73 लाख करोड़ रुपए के 323 एमओयू और एलओआई तथा ज़िला स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में 1.32 लाख करोड़ रुपए के 3245 एमओयू एवम् एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए थे।
सरकार निवेश के लिए प्रदेश के 32 जिलों में सम्मेलन आयोजित कर चुकी है, जबकि अलवर और भिवाड़ी के सम्मेलन कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के चलते फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। सरकार इनके लिए नए सिरे से तिथियों की घोषणा करेगी। बैठक में बीआइपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एमओयू और एलओआई को सफल बनाने के वन स्टॉप शॉप सुविधा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। बैठक में रीको और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
Published on:
01 Feb 2022 10:02 pm
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