15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Iris Scanner Cover : राशन दुकानदारों को राहत, आइरिस स्कैनर की दिक्कतें खत्म, 3 दिन में समाधान

Public Distribution System : खाद्य मंत्री का बयान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होंगे बड़े सुधारराशन दुकानदारों को राहत,कमीशन में 10% की बढ़ोतरी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 07, 2025

Rajasthan Food Department is Angry Now Cooperative Societies will Distribute Wheat instead of Ration Dealer

राशन डीलर्स (File Photo)

जयपुर: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य सरकार उचित मूल्य की दुकानों पर लगाए गए आइरिस स्कैनर मशीनों के कवर आगामी तीन दिनों में वितरित कर देगी। उन्होंने बताया कि गर्मी और तेज धूप के कारण इन मशीनों के सुचारू संचालन में दिक्कतें आ रही थीं, जिनकी शिकायतें सरकार को मिली थीं। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है।

सरकार ने लिया निर्णय, कमीशन में 10% की बढ़ोतरी

मंत्री गोदारा प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उचित मूल्य की दुकानदारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उनका कमीशन 10 प्रतिशत बढ़ाकर 150.70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पहले यह राशि 137 रुपये प्रति क्विंटल थी। इससे दुकानदारों को राहत मिलेगी और वे बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।

मूल प्रश्न का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत निरीक्षण, निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। साथ ही, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: 10th Pass Jobs : एक दिन, 40 कंपनियां, 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा वालों तक के लिए नौकरी का सुनहरा मौका

रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती, प्रक्रिया हुई तेज

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, जिससे योजनाओं में आवश्यक सुधार किए जा सकें। इसके अलावा, विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, और भर्ती एजेंसी को इस संबंध में अभ्यर्थना भेजी गई है।

सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।


यह भी पढ़ें: JDA Lottery : इंतजार खत्म, जेडीए लॉटरी में असफल आवेदकों को रिफंड मिलना शुरू, दो दिन में बैंक खाते में होगा जमा