इसको लेकर बीते दिनों बैठक में मुख्य सचिव सी. श्रीनिवास ने संकेत दिए कि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, डीम्ड लाइसेंसिंग और आजीवन पंजीकरण जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। कम जोखिम वाली श्रेणियों में फील्ड निरीक्षण की अनिवार्यता हटाकर स्व-प्रमाणन के आधार पर बिजली कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव भी है।
व्यापारिक संगठनों का मानना है कि देर रात तक बाजार खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन और सेवा क्षेत्र को भी लाभ होगा। वहीं, सरकार का फोकस प्रक्रियाओं के सरलीकरण, समयबद्ध स्वीकृतियों और डिजिटल अनुमतियों पर है, ताकि कारोबार शुरू करना और संचालित करना आसान बने।