बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम ने हटाई यह बाध्यता, जारी हुए आदेश

Jaipur Discom : बिजली के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। अब कनेक्शन के लिए जयपुर डिस्कॉम ने नए आदेश जारी कर दिए है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के बाद जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत कनेक्शन आवेदन के साथ स्टाम्प की अनिवार्यता खत्म कर दी।

जयपुर। बिजली के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। अब नए कनेक्शन के लिए स्टाम्प पेपर जरूरी नहीं होगा। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिए है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के बाद जयपुर डिस्कॉम ने नए विद्युत कनेक्शन आवेदन के साथ स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं तय समय पर विद्युत कनेक्श देने के भी निर्देश जारी किए गए है।

नए विद्युत कनेक्शन के लिए घरेलू सहित सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पहले आवेदन के साथ 50 रुपए का खाली स्टाम्प लगाना पड़ता था। हालांकि यह स्टाम्प खाली होता था। यह मामला राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में पहुंचा, इस पर आयोग ने 20 दिसम्बर को स्टाम्प नहीं लेने के निर्देश दिए। इसके बाद जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने सभी एईएन को आदेश जारी कर स्टाम्प की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इससे नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

कनेक्शन में देरी तो कार्रवाई
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के साथ नए कनेक्शन तय समय पर जारी करने के भी निर्देश जारी किए गए है। जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने सभी उपखण्ड, खण्ड, वृत व संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश जारी किए है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण कर हर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण नहीं करने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है।

अफसरों की तय होगी जवाबदेही
सरकार बदलने के साथ ही जयपुर डिस्कॉम प्रशासन सक्रिय हो गया है। लोगों की शिकायतों की पेंडेंसी बढ़ने और तय समय पर लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलने को लेकर अब डिस्कॉम प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। अब शिकायतों का तय समय पर निस्तारण नहीं होने, लोगों को तय समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर अफसरों की जवाबदेही तय की जा रही है।

ये बढ़ रही समस्या
उपभोक्ताओं की बिल संशोधन, वीसीआर निस्तारण, कनेक्शन में देरी व विद्युत सप्लाई जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन लम्बित शिकायतों का निस्तारण भी 30 दिन में करने के निर्देश जारी किए गए है।