मामला कोर्ट पहुंचने के बाद रीको की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी के पट्टा जारी करने का आश्वासन देने पर बोलीदाता ने याचिका वापस ले ली, लेकिन पट्टा जारी नहीं किया। रीको की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यह वादा करके पीछे हटने का मामला नहीं है। इस मामले में कोर्ट से तथ्य छुपाए गए हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद कहा कि रीको अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता।