गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में आवारा मवेशियों की समस्या को स्थानीय निकायों की विफलता बताया था। जयपुर की स्थिति भी इससे अलग नहीं है, जहाँ बिना डेटा और योजना के लाखों रुपये खर्च करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर समस्या जस की तस बनी हुई है।