14 मार्च 2026,
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जयपुर डिस्कॉम में कंज्यूमर फोरम की औपचारिकता, फोटो एआइ
Jaipur: राजस्थान राज्य नियामक आयोग ने सब डिवीजन से लेकर प्रबंध निदेशक कार्यालय तक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का प्रावधान कर रखा है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जयपुर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक और जोनल मुख्य अभियंता स्तर पर कंज्यूमर फोरम गठित कर रखा है। लेकिन फोरम का प्रचार प्रसार नहीं होने पर उपभोक्ता इस सुविधा से अनजान हैं। बिजली जनित हादसे होने पर उपभोक्ता सुविधा होने के बावजूद सब डिवीजन कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आते हैं।
प्रचार प्रसार नहीं होने से उपभोक्ताओं को कंज्यूमर फोरम जैसी मजबूत व्यवस्था का बिजली उपभोक्ताओं को पता ही नहीं है और वे सुनवाई नहीं होने पर बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।नियामक आयोग की ओर से प्रावधान किया गया है कि प्रबंध निदेशक व जोनल मुख्य अभियंता को अपने पद के साथ अध्यक्ष कंज्यूमर फोरम लिखना भी अनिवार्य है। इससे उपभोक्ताओं को शिकायतों के समाधान के लिए सक्षम अपील प्लेटफॉर्म का पता चल सके।
नियामक आयोग की ओर से रेग्यूलेशन 183 के तहत सब डिवीजन कार्यालय से एमडी कार्यालय तक कंज्यूमर फोरम अध्यक्ष का पद, नाम ,कार्यालय का पता और फोन नंबर लिखना अनिवार्य है। लेकिन शहर के अलग-अलग बिजली कार्यालय की पड़ताल में ऐसा नहीं दिखा। सांगानेर के किसी भी बिजली कार्यालय में कंज्यूमर फोरम को लेकर प्रचार प्रसार नहीं दिखा। वहीं शहर के अन्य बिजली कार्यालय में भी यही स्थिति है। ऐसे में उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम तक अपनी अपील नहीं ले जा पा रहे। इतना ही नहीं मॉडल सब डिवीजन कार्यालय में भी फोरम का प्रचार नहीं दिखा।
डिस्कॉम की ओर से कंज्यूमर फोरम की जानकारी नहीं होने से सब डिवीजन कार्यालयों में उपभोक्ता धक्के खाते नजर आते हैं। विद्युत निगम की गलती से हाईवोल्टेज होने, बिजलीजनित हादसों को लेकर सब डिवीजन कार्यालय स्तर पर शिकायत तो दर्ज होती है लेकिन बाद में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उपभोक्ता भी निराश होकर बैठ जाते हैं। सब डिवीजन स्तर पर ही उपभोक्ता को कंज्यूमर फोरम की जानकारी तक नहीं दी जाती है।
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