Jaipur News: जेडीए-निगम के नोटिस से मची खलबली, शादी वाले घरों में डर का माहौल

जयपुर। राजधानी के मैरिज गार्डन को लेकर जेडीए और शहरी सरकारें नोटिस जारी कर रही है, जिससे शादी वाले घरों और मैरिज गार्डन संचालकों में चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। ये नोटिस जेडीए के जोन उपायुक्त कार्यालयों और निगम की राजस्व शाखा से जारी किए जा रहे हैं। राजधानी में लगभग 1,400 मैरिज गार्डन हैं, जिनमें से करीब 70 फीसदी मैरिज गार्डन संचालकों के पास अब तक जेडीए या निगम का नोटिस पहुंच चुका है।

इन नोटिसों में संचालकों से जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है और यह चेतावनी दी गई है कि अगर तीन दिन में जानकारी नहीं दी जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कई मैरिज गार्डन के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

व्यवस्था में सुधार जरूरी, लेकिन थोड़ा पहले जागते

कई विवाह स्थलों के पास गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। ऐसे में लोग सड़क को ही पार्किंग बना लेते हैं और कई घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहती है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण सैकड़ों लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। इस व्यवस्था में सुधार होना बेहद जरूरी है।

आखिर उन लोगों का क्या दोष है जो बिना किसी कारण जाम में फंस जाते हैं? पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की स्थिति में विवाह स्थल संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सावे के मौसम के ठीक पहले नोटिस जारी कर जेडीए ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। यदि यह सर्वे और नोटिस शादियों के सीजन शुरू होने से पहले कराया जाता, तो स्थिति कुछ अलग हो सकती थी। जेडीए के नोटिस ने न केवल विवाह स्थल संचालकों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि शादी वाले घरों में भी असुरक्षा का माहौल बना दिया है।

कार्रवाई की जा रही है

बायलॉज के अनुसार गैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं या नहीं, पार्किंग स्पेस है या नहीं, इसे लेकर जांच की जा रही है। यदि कृषि भूमि पर विवाह स्थल चल रहे हैं तो यह नियमानुसार गलत है। पिछली दो टीसीबी बैठकों में पार्किंग की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ने का मुद्दा उठाया गया था। इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।
-आनंदी, आयुक्त, जेडीए

मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे

नोटिस देकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। नगर निगम में सालाना फीस जमा करते हैं और अब जेडीए भी नोटिस दे रहा है। हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
-रवि जिंदल, चेयरमैन, राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति